गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राज्यात राबविण्यास शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये मान्यता दिली आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या दोनशे गटांची जिल्हानिहाय विभागणी तसेच या योजनेअंतर्गत गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी सहकार्य भावना निर्मित करणे हे गट शेतीचे उद्दिष्ट्य आहे. गटाचे काम प्रभावशाली होण्यासाठी आवश्यक प्रमुख उपक्रम किंवा कार्यक्रम राबवण्याचा सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.
गट शेतीची उद्दिष्ट-
सन २०१२ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या दृष्टिकोनात अनुसरून पूरक उत्पादन वाढवण्यासाठी निविष्ठा प्रशिक्षण, सिंचन यांत्रिकीकरण, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रिया व पणन इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शेती करण्याच्या आधुनिक पद्धती व काटेकोर नियोजनाची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शेतकरी गटांमार्फत उत्पादक कंपनीमार्फत गट शेतीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. हे या गटशेतीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
समूह किंवा गट शेतीची आवश्यकता काय असणार आहे?
- जमिनीचे सातत्याने होत असलेले विभाजन किंवा तुकडे
- उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर करणे.
- विपणन पद्धतीचा अवलंब
- काढणीपश्‍चात प्रक्रिया करणे.
- प्रक्रिया उद्योग व मूल्यवर्धन
- शेती पूरक जोडधंदा
या गटासाठी आवश्यक असणारी पात्रता (गट संकल्पना) –
- गटामध्ये किमान खातेदार शेतकरी संख्या २० व किमान समूहाचे क्षेत्र १०० एकर राहील.
- कोकण विभागाकरिता क्षेत्र मर्यादा १०० एकर ऐवजी ५० एकर व क्षेत्राच्या प्रमाणात आर्थिक अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- अल्पभूधारक शेतीच्या संसाधनाची व मनुष्यबळाची उणीव असणाऱ्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा गट किंवा समूह शेती.
- समान पीक पद्धतीवर आधारित उत्पादन प्रक्रिया ते विक्री यामधील समान उद्दिष्टवर काम करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी गट किंवा समूह शेती
- विपणन आधारित समूह शेती संकल्पना
- प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन या संकल्पनेवर आधारित समूह शेती संकल्पना
- पीक उत्पादन प्रक्रिया मधील विशिष्ट कामावर आधारित समुह शेती संकल्पना
- समान आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितीत समान व पूरक व्यवसाय करणारे शेतकरी
डॉ. पंजाबराव देशमुख अंतर्गत राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती अंतर्गत जैविक शेती मिशन
गटांची नोंदणी कुठे करावी ?
- आत्मा संस्थेकडे नोंदणी
- सहकारी संस्था अधिनियम अन १९६०अंतर्गत नोंदणी
- शेतकरी उत्पादक कंपनी अधिनियमन १९५६ अंतर्गत नोंदणी
- योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याकरता शेतकरी गटांच्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न सलग्न असणे अनिवार्य असणार आहे.
गट शेतीस अनुदान मर्यादा किती असणार आहे?
- गट शेती अंतर्गत गटाने प्रास्ताविक केलेल्या सर्व वैयक्तिक व सामूहिक घटकांसाठी ६०टक्के अनुदान देय राहील.
- ज्या घटकासाठी प्रचलित योजना लागू नाही, त्यास शासकीय मूल्यांकन करणाऱ्यांकडून केलेल्या मूल्यांकन का प्रमाणे ६० टक्के अनुदान देय राहील.
- प्रचलित योजनेतील अनुदान ६० टक्के पेक्षा कमी आहे, त्या घटकांना ६० टक्के पर्यंत अनुदानाचा फरक गटशेती योजनेतून देणे आहे.
- प्रचलित योजनेतून अनुदान प्राप्त होऊ शकत नसल्यास, सर्व ६० टक्के अनुदान गट शेतीस योजनेतून देता येईल.
- ज्या घटकांना प्रचलित योजनेतून ६० टक्केपेक्षा जास्त अनुदान दिले आहे. त्या घटकांना सुद्धा गट शेती योजनेतून ६० टक्के एवढेच अनुदान देय राहील.
- विविध प्रचलित योजनेतून गटाला किंवा सभासदांना प्राप्त होणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त या योजनेतून रुपये १ कोटी पर्यंत अनुदान देय आहे.
- गटाच्या क्षमतेप्रमाणे आवश्यकतेनुसार रुपये एक कोटी रकमेपेक्षा कमी रकमेचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा केल्यास त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.
- अनुदानात ची परिगणना करीत असताना जीएसटी बाबत बाब निहाय, त्यात या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील.
अवजारे बँका –
- अवजारे बँक या घटकासाठी प्रचलित योजनेतून ४० टक्के अनुदान देणे आहे. त्यासाठी ४० टक्के अनुदान प्रचलित योजनेतून प्राप्त होणार असेल, तर २० टक्के अनुदान गटशेतीतून देय राहील.
- अवजारे बँक रुपये १० लाख एकूण अपेक्षित किंमत किंवा खर्च
- प्रचलित योजना रुपये ४ लाख अनुदान
- गट शेती योजना रुपये २ लाख अनुदान
- असे मिळून एकूण ६ लाख अनुदान
- प्रचलित योजनेमधून अनुदान हे गटांना मिळू शकत नसेल, तर संपूर्ण अनुदान रुपये ६ लाख गट शेती योजनेतून देता येईल.
सामूहिक शेततळे –
सामूहिक शेततळे या घटकासाठी १ कोटी लिटर क्षमतेच्या शेततळ्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून १००% एवढे अनुदान देय आहे. तथापि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून या घटकासाठी असलेले अनुदान १०० टक्के अनुदान मर्यादेत जिल्ह्यांना आहे. त्या जिल्ह्यातील गटांना शंभर टक्के अनुदान या योजनेतून घेता येईल. तथापि लक्षांका अभावी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून अनुदान उपलब्ध होत नसेल, तर गट शेती योजनेतून ६०टक्के अनुदान देता येईल.
पोकरा अंतर्गत गांडूळ खत/नाडेप/सेन्द्रीय निविष्ठा उत्पादन यूनिट अनुदान योजना
गटशेती योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्यासाठी सामाविष्ट असणारे घटक खालील प्रमाणे –
सामूहिक सिंचन सुविधा –
गटातील शेतकऱ्यांचे शेती क्षेत्रात खात्रीशीर सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना मध्ये सामूहिक विहीर, शेततळे, पाइपलाइन, ऑटोमायझेशन युनिट, सूक्ष्म सिंचन इत्यादी अंतर्गत या योजनेमधून द्यावयाचे अर्थसहाय्य हे सलग क्षेत्र असणाऱ्या गटासाठी देय राहील. तथापि क्षेत्र सलग नसेल, तर गटाला सामूहिक सिंचन या बाबींचा लाभ घ्यावयाचा असेल. तर गटातील किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांना या सिंचन सुविधेचा लाभ होत आहे. याची खात्री करावी. यासाठी गटातील सर्व शेतकऱ्यांची सहमती आवश्यक आहे.
सामूहिक अवजारे किंवा यंत्र बँक निर्मिती –
या घटकांसाठी अनुदान ६० टक्के पर्यंत सामूहिक अवजारे बँकेला किंवा अवजारांना देय असणार आहे. त्याचबरोबर गटाच्या निर्णयाप्रमाणे गटातील लाभार्थी वैयक्तिक स्वरूपात अवजारे खरेदी करून गटाला भाडेतत्त्वावर देणार असेल. तर त्यासाठी ६० टक्के पर्यंत अनुदान देता येईल. प्रचलित योजनेचे अनुदान घेऊन ६० टक्के पर्यंत अतिरिक्त अनुदान गटशेती योजनेतून किंवा त्या योजनेतून अनुदान उपलब्ध नसेल, तर संपुर्ण ६० टक्के अनुदान गटशेतीतून घेता येईल तथापि त्याबाबतचा निर्णय रुपये १ कोटी मर्यादेत प्रकल्प करत असताना सर्व घटकांची प्राथमिकता ठरवून गटाने घ्यावयाचा आहे.
महाराष्ट्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत निर्णय २७ ऑगस्ट २०२१
सामुदायिक पशुधन व्यवस्थापन –
प्रत्येक सदस्याकडून उपलब्ध पशुधन त्यात अजून वाढ करावयाचे पशुधन याचा विचार करून पशुधनासाठी सामूहिक व्यवस्थापन करणे. त्यामध्ये गोठा बांधकाम करणे ,स्वर युनिट करणे, कंपोस्ट निर्मितीसाठी युनिट मुरघास व आवश्यक संयंत्र अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी जाळ्या तसेच दूध संकलन व प्रक्रियेसाठी आवश्यक संयंत्र या घटकासाठी ६० टक्के अनुदान गटशेती योजनेतून देय राहील.
सामूहिक तत्त्वावर नियंत्रित शेती करणे –
सामुहिक तत्वावर पॉलिहाऊस शेडनेट हाऊस उभारणी करण्यासाठी गट शेती अंतर्गत अर्थसहाय्य देणे आहे. या घटकांसाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून प्राधान्याने योजनेच्या मापदंडाप्रमाणे अनुदान दिले जाईल. तसेच अतिरिक्त ६० टक्के पर्यंत अनुदान गटशेती योजनेतून घेता येईल.
सामुदायिक संचालन साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती तसेच विपणन व्यवस्था –
समूहांमध्ये असणाऱ्या पीक पद्धती नुसार आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रियेच्या सर्व मशिनरी व सयंत्र संकलन साठवणूक इत्यादी कामे करणे. तसेच उत्पादित मालाचे पॅकिंग करणे, ड्रॉइंग करणे व मालाच्या उत्पादनासाठी खरेदी इत्यादी घटकावर गटशेती योजनेतील अनुदानाच्या किमान २० टक्के खर्च करणे बंधनकारक राहील. या बाबींना प्रगत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना यामधून प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून घ्यावे तसेच अतिरिक्त ६० टक्के पर्यंत अनुदान गटशेती योजनेतून घेता येईल.