Land Acquisition Act: तुमच्या सातबाऱ्यावर एकापेक्षा जास्त भावंडांची, वारसांची किंवा सहधारकांची नावे आहेत का?

आणि तुमच्या गट नंबरमधील किंवा सर्वे नंबरमधील काही जमीन एखाद्या सरकारी विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादित होणार आहे का?

असं असेल तर महाराष्ट्र शासनाचा हा नवीन निर्णय तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भूसंपादनाच्या वेळी कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातून किती क्षेत्र संपादित होत आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी आता स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती म्हणजेच SOP निश्चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी एखाद्या गट नंबरमध्ये अनेक सहधारक असतील आणि त्यातील काहीच जमीन संपादित होत असेल, तर नेमकी जमीन कोणाच्या हिस्स्यातून गेली याबाबत पुढे प्रश्न निर्माण होऊ शकत होते.

याचा परिणाम नुकसान भरपाईच्या वाटपावरही होऊ शकत होता.

याच अडचणीवर उपाय करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

चला, हा निर्णय अगदी गावाकडच्या शेतकऱ्यालाही समजेल अशा सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

आधी अडचण नेमकी कुठे येत होती?

समजा, एका गट नंबरमध्ये चार सहधारक आहेत.

सातबाऱ्यावर चौघांची नावे आहेत. पण प्रत्यक्ष शेतात प्रत्येकाचा हिस्सा किंवा ताबा वेगवेगळ्या भागात असू शकतो.

आता त्या गट नंबरमधील फक्त काही क्षेत्र एखाद्या रस्त्यासाठी, कालव्यासाठी, रेल्वेसाठी किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादित केले जाणार असेल, तर प्रश्न निर्माण होतो—

नेमकी कोणाच्या हिस्स्यातील जमीन संपादित झाली?

जर पोटहिस्सा किंवा उपविभागाची स्पष्ट मोजणी झालेली नसेल, तर संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये संपादित क्षेत्र एकत्रित स्वरूपात दाखवले जाऊ शकते.

नंतर अंतिम निवाड्याच्या वेळी सर्व सहधारकांची नावे असली तरी नुकसान भरपाईच्या वाटपाच्या वेळी कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील जमीन प्रत्यक्ष संपादित झाली, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

आणि इथूनच वादाला सुरुवात होऊ शकते.

कधी एक सहधारक दावा करतो, तर दुसरा सहधारकही आपल्या हक्काचा दावा करतो.

प्रकरण वाढले तर ते प्राधिकरण किंवा न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते.

परिणामी भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि नुकसान भरपाईचे वाटप लांबू शकते.

देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठी अपडेट! महाराष्ट्र शासन आणणार नवीन कायदा?

Land Acquisition Act आता शासनाने नेमका काय बदल केला?

या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्यासाठी SOP निश्चित केली आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर—

👉 एखाद्या गट नंबरमध्ये अनेक सहधारक असतील, तर मोजणीच्या प्रक्रियेत त्यांच्या हिस्स्यांचा विचार करून भूसंपादनाखाली येणारे क्षेत्र हिस्सानिहाय निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.

म्हणजे संपूर्ण गट नंबरचे संपादित क्षेत्र एकत्र दाखवण्याऐवजी, उपलब्ध अभिलेख, कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती विचारात घेऊन कोणत्या हिस्स्यातून किती क्षेत्र संपादनाखाली येत आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

हीच या नवीन SOP ची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

पोटहिस्सा म्हणजे नेमकं काय?

गावाकडच्या भाषेत समजून घ्या.

एका मोठ्या गट नंबरमध्ये चार भावंडांचा हिस्सा आहे. पण प्रत्येकजण वेगवेगळ्या भागात जमीन कसत आहे.

कागदावर मात्र जमीन एकाच गट नंबरमध्ये आहे.

अशावेळी त्या गटातील वेगवेगळे हिस्से स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे पोटहिस्सा/उपविभागाशी संबंधित मोजणीची प्रक्रिया.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७ नुसार भूमापन क्रमांकांचे उपविभाग करता येतात.

मालकी हक्काच्या अनुषंगाने जमीन मोजून स्वतंत्र उपविभाग तयार करता येतात आणि त्यांना स्वतंत्र क्रमांक दिला जातो.

नवीन SOP मध्ये भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीशी ही हिस्सानिहाय प्रक्रिया जोडण्यात आली आहे.

सलोखा योजना GR: फक्त ₹1000 मध्ये जमिनीची नोंदणी | 2027 पर्यंत मुदतवाढ

मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना काय संधी मिळणार?

हा मुद्दा जमीनधारकांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

संबंधित गट नंबर किंवा सर्वे नंबरमधील सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

तसेच त्यांना प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाणार आहे.

म्हणजे मोजणी होत असताना संबंधित जमीनधारकांना आपल्या जमिनीशी संबंधित बाबी प्रत्यक्ष मोजणीच्या वेळी मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

त्यामुळे मोजणीची प्रक्रिया होत असताना संबंधितांनी उपस्थित राहणे आणि आपल्याकडे असलेली आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

मोजणी करताना कोणत्या कागदपत्रांचा विचार होणार?

मोजणी केवळ एका कागदावर आधारित नसून उपलब्ध माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार केला जाणार आहे.

यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• ✅ उपलब्ध महसुली अभिलेख
• ✅ पोटविभाजनासंबंधी नोंदणीकृत दस्तऐवज
• ✅ नोंदणीकृत खरेदीखत
• ✅ वाटपपत्र
• ✅ बक्षीसपत्र
• ✅ वारसाहक्क नोंदी
• ✅ सर्व भूधारकांची संमती
• ✅ प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थिती

म्हणूनच जमीनधारकांनी आपल्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

जमीनधारकांसाठी मोठी बातमी! या जमिनीच्या व्यवहारांबाबत सरकारने बदलले नियम; जाणून घ्या नवीन GR | शासकीय जमीन आणि नझूल जमीन GR

मोजणीनंतर नकाशात काय दाखवणार?

संयुक्त मोजणीच्या वेळी प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार करण्यात येणार आहे.

या नकाशामध्ये मुख्यतः—

• प्रत्येक हिस्स्याचे स्वतंत्र क्षेत्र
• प्रत्येक हिस्स्याची सीमा
• दिशा
• भूसंपादनासाठी जाणारे हिस्सानिहाय क्षेत्रफळ

दाखवले जाणार आहे.

याचा फायदा असा की, नंतर कोणत्या हिस्स्यातून किती जमीन संपादनाखाली आली, याबाबत अधिक स्पष्ट नोंद तयार होण्यास मदत होईल.

सर्वात महत्त्वाचं — हा नकाशा थेट अंतिम होणार नाही!

मोजणी झाली आणि नकाशा तयार झाला म्हणजे लगेच सगळं अंतिम झालं, असं नाही.

हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा आणि विवरणपत्रक तयार झाल्यानंतर ते संबंधित गावच्या चावडीवर किमान १५ दिवस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

आवश्यकतेनुसार स्थानिक वृत्तपत्रामध्येही प्रसिद्धी देता येऊ शकते.

या काळात संबंधित व्यक्तींना नकाशा आणि हिस्सानिहाय क्षेत्र पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

आणि काही चुकीचे वाटत असल्यास हरकत किंवा सूचना मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

MahaBhumi Stack: जमीन घेण्याआधी हे नक्की तपासा!  गट नंबर टाका → सगळी माहिती एका क्लिकवर! ७/१२, फेरफार, नकाशा अन् व्यवहाराची माहिती मोबाईलवर

तुमच्या हिस्स्याबाबत चूक वाटली तर काय करायचं?

समजा चावडीवर नकाशा प्रसिद्ध झाला.

तुम्ही नकाशा पाहिला आणि—

“माझा हिस्सा इथे दाखवलेला नाही.”

किंवा

“माझ्या हिस्स्याचे क्षेत्र चुकीचे दाखवले आहे.”

असं काही आढळलं तर?

विहित कालावधीत हरकत नोंदवता येणार आहे.

हरकत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे.

हरकतीवर कोण सुनावणी घेणार?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूली भूमापन आणि भूमापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९ मधील नियम १६(२) नुसार उप अधीक्षक भूमि अभिलेख सुनावणी घेतील.

सुनावणीनंतर नियमोचित आदेश पारित करण्यात येणार आहे.

आणि इथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे—

अशी प्रकरणे संयुक्त मोजणी झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत.

म्हणजे हरकत आली तर ती अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याऐवजी निर्धारित प्रक्रियेत लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026: महिलांना फक्त 1 रुपयात शासकीय जमीन मिळणार! संपूर्ण माहिती

त्यानंतर हिस्सा फॉर्म ११ आणि १२ तयार होणार

सुनावणी झाल्यानंतर दिलेल्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.

हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ — आकारफोड

आणि

हिस्सा फॉर्म क्रमांक १२ — फाळणीबारा

तयार केले जातील.

हे अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर केले जातील.

यानंतर अंतिम संयुक्त मोजणी विवरणपत्रामध्ये भूसंपादनाखालील क्षेत्राची हिस्सानिहाय नोंद केली जाणार आहे.

हरकतच आली नाही तर?

समजा १५ दिवसांच्या प्रसिद्धीच्या कालावधीत कोणत्याही संबंधित व्यक्तीने हरकत घेतली नाही.

अशावेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेले हिस्सानिहाय प्रारूप अंतिम मानण्यात येणार आहे.

त्यानुसार—

• ➡️ आदेश पारित केला जाईल.
• ➡️ हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ तयार केला जाईल.
• ➡️ हिस्सा फॉर्म क्रमांक १२ तयार केला जाईल.
• ➡️ अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.
• ➡️ संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद केली जाईल.

म्हणजे हरकत नसली तरी हिस्सानिहाय प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची नोंद पुढील अभिलेखात करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

E-Sandesh Portal Registration: जमीन फेरफार, व्यवहारांचा आता मोबाईलवर ‘अलर्ट’; ई-संदेश पोर्टलमुळे शेतजमिनीची माहिती मिळणार थेट फोनवर

मग नुकसान भरपाईच्या वादावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

हा या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश समजून घ्या.

पूर्वी एखाद्या गट नंबरमधील काही भाग संपादित झाला आणि त्या गटात अनेक सहधारक असतील, तर संपादित क्षेत्र नेमके कोणाच्या हिस्स्यातून गेले, याबाबत पुढे वाद निर्माण होऊ शकत होता.

त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या वाटपात अडचणी निर्माण होऊ शकत होत्या.

नवीन SOP मध्ये मोजणीच्या टप्प्यावरच हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया असल्याने भविष्यातील अशा वादांना कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

यामुळे नुकसान भरपाईच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते.

महत्त्वाचे: ही SOP मालकी हक्काचा अंतिम न्यायालयीन निर्णय देत नाही. ती संयुक्त मोजणी आणि हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करते.

मालकी हक्काचा कोर्टात वाद असेल तर?

समजा तुमच्या जमिनीवर आधीपासूनच मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात सुरू आहे.

तर नवीन SOP मुळे त्या वादाचा अंतिम निर्णय महसूल विभागाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेत होणार नाही.

अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक राहील.

म्हणजे मोजणीची प्रक्रिया आणि मालकी हक्काचा अंतिम न्यायालयीन निर्णय या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब — अधिसूचनेनंतरची खरेदी-विक्री!

जमीनधारकांनी हा मुद्दा विशेष लक्षात ठेवावा.

शासन निर्णयानुसार प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा हस्तांतरणे पोटहिस्सा मोजणीकरिता विचारात घेण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रकरणात प्रारंभिक अधिसूचनेनंतर झालेले व्यवहार असतील, तर या तरतुदीचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे.

Jamin Vatani GR: शेतजमिन वाटणीपत्र नोंदणी शुल्क माफ! शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय 2026

विशेष भूसंपादन अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी काय?

या प्रक्रियेत केवळ जमीन अभिलेख विभागाचीच जबाबदारी नाही.

विशेष भूसंपादन अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यावरही जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

त्यामध्ये—

1. संयुक्त मोजणी कार्यवाहीचे समन्वयन करणे.
2. अंतिम निवाड्यामध्ये हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करणे.
3. पोटहिस्सा मोजणी अचूक आणि विनाविलंब पार पडेल याची दक्षता घेणे.

या बाबींचा समावेश आहे.

उप अधीक्षक भूमि अभिलेखांची जबाबदारी काय?

उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्यावर पुढील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत:

१. सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस बजावणे.

२. प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे तयार करणे.

३. प्रारूप प्रसिद्धी आणि हरकत नोंदणीची प्रक्रिया राबवणे.

४. प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन आदेश पारित करणे.

५. अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये भूसंपादनाखालील क्षेत्र नमूद करून तो विशेष भूसंपादन अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याला सादर करणे.

भूसंपादन नवीन नियम 2026: भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणी अहवालात आता सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद होणार; महाराष्ट्र शासनाची नवीन SOP

भूसंपादन करणाऱ्या संस्थेचीही जबाबदारी

ज्या संस्थेसाठी जमीन संपादित केली जात आहे, त्या भूसंपादन संस्थेलाही या प्रक्रियेत सहकार्य करावे लागणार आहे.

संस्थेने—

• आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
• संयुक्त मोजणी प्रक्रियेस प्रशासकीय आणि तांत्रिक सहकार्य करावे.
• प्रसिद्धी, नोटीस आणि स्थानिक समन्वयामध्ये सहकार्य करावे.

शेतकऱ्यांनी आता नेमकं काय करावं?

हा भाग प्रत्येक जमीनधारकाने लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.

जर तुमच्या गट नंबरमधील जमीन भूसंपादनासाठी प्रस्तावित असेल आणि त्या गटात अनेक सहधारक असतील, तर संयुक्त मोजणीच्या वेळी शक्य असल्यास उपस्थित राहणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

आपल्याकडे असलेली संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा.

विशेषतः—

• 📌 महसुली अभिलेख
• 📌 नोंदणीकृत खरेदीखत
• 📌 वाटपपत्र
• 📌 बक्षीसपत्र
• 📌 वारसाहक्काच्या नोंदी
• 📌 पोटविभाजनाशी संबंधित नोंदणीकृत दस्तऐवज

यांसारखी कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास ती तपासून तयार ठेवा.

Land Acquisition Act चावडीवर नकाशा लागला तर तो नक्की तपासा!

ही गोष्ट दुर्लक्षित करू नका.

हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा गावच्या चावडीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर—

तो फक्त “लागला आहे” म्हणून पाहू नका; आपला हिस्सा योग्य दाखवला आहे का, हे तपासा.

तुमच्या हिस्स्याचे क्षेत्र, सीमा आणि संपादनाखाली येणारा भाग यामध्ये काही चूक असल्याचे वाटत असल्यास विहित मुदतीत हरकत किंवा सूचना नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

कारण ठरलेल्या प्रक्रियेत हरकत नोंदवण्याची संधी दिली जाणार आहे.

Land Acquisition Act एका उदाहरणातून संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या

समजा गट नंबर १०० मध्ये चार सहधारक आहेत.

सरकारी प्रकल्पासाठी या गटातील काही जमीन संपादित होणार आहे.

आधी काय समस्या होऊ शकत होती?

संपूर्ण गट नंबरची मोजणी झाली.

संपादित क्षेत्र एकत्र दाखवले गेले.

नंतर प्रश्न निर्माण झाला—

“या चार जणांपैकी नेमक्या कोणाच्या हिस्स्यातून ही जमीन गेली?”

इथून नुकसान भरपाईवर वाद होण्याची शक्यता.

आता SOP नुसार काय होईल?

पहिला टप्पा: सर्व सहधारकांना नोटीस.

⬇️

दुसरा टप्पा: प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी.

⬇️

तिसरा टप्पा: उपलब्ध अभिलेख, नोंदणीकृत कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा विचार.

⬇️

चौथा टप्पा: हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा.

⬇️

पाचवा टप्पा: नकाशा आणि विवरणपत्रक गावच्या चावडीवर किमान १५ दिवस प्रसिद्ध.

⬇️

सहावा टप्पा: हरकती आणि सूचना.

⬇️

सातवा टप्पा: हरकत असल्यास सुनावणी आणि आदेश.

⬇️

आठवा टप्पा: हिस्सा फॉर्म ११ आणि १२.

⬇️

नववा टप्पा: अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही.

⬇️

दहावा टप्पा: अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालात हिस्सानिहाय संपादित क्षेत्राची नोंद.

यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती

Land Acquisition Act या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा काय?

एका वाक्यात सांगायचं झालं तर—

भूसंपादनाच्या वेळी “कोणाच्या हिस्स्यातून किती जमीन गेली?” हा प्रश्न शक्य तितका आधीच स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या SOP मधून केला आहे.

यामुळे—

• ✔️ नुकसान भरपाईच्या वाटपातील अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
• ✔️ सहधारकांमधील वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
• ✔️ प्राधिकरणाकडे जाणाऱ्या संदर्भांची संख्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
• ✔️ न्यायालयीन वादांची शक्यता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
• ✔️ भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
• ✔️ सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होण्यास मदत होऊ शकते.

नवीन SOP ची संपूर्ण प्रक्रिया एका ओळीत

नोटीस → प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी → हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा → १५ दिवस प्रसिद्धी → हरकती/सूचना → सुनावणी व आदेश → हिस्सा फॉर्म ११ व १२ → अभिलेख दुरुस्ती → अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालात हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद

ही साखळी जमीनधारकांनी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

कुळकायद्यात मोठे बदल, 40 पट नजराणा रद्द: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! – नवीन नियम काय आहेत? (GR दिनांक 16 जुलै 2026)

Land Acquisition Act शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती

विभाग: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र.६३१/ई-१७७७९७७/भूमापन

दिनांक: १४ ऑगस्ट २०२६

विषय: भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्याबाबत मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करणे.

या शासन निर्णयामध्ये पुढील संदर्भ देण्यात आले आहेत:

1. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७.
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूली भूमापन आणि भूमापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९ मधील नियम १५ व १६.
3. भूमि संपादन अधिनियम, १८९४.
4. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
5. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा दि. ०२.०६.२०२६ रोजीचा प्रस्ताव.

जमीन भूसंपादनात जाणार असेल तर (Land Acquisition Act) ही माहिती दुर्लक्षित करू नका!

भूसंपादनाच्या वेळी फक्त “माझी जमीन किती जाणार?” एवढाच प्रश्न नसतो.

त्यासोबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो—

“ती जमीन माझ्या हिस्स्यातून किती जाणार?”

विशेषतः एकाच गट नंबरमध्ये अनेक सहधारक असतील, तर हा प्रश्न पुढे नुकसान भरपाईच्या वाटपाशी जोडला जाऊ शकतो.

म्हणून संयुक्त मोजणी, हिस्सानिहाय नकाशा, चावडीवरील प्रसिद्धी आणि हरकतीची संधी या प्रत्येक टप्प्याकडे जमीनधारकांनी लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

Atikaraman Regular GR: शासकीय जमिनीवरील घर नियमित होणार? अर्ज कुठे करायचा, किती जागा मंजूर होणार आणि कोणती कागदपत्रे लागणार? संपूर्ण माहिती

शेवटची महत्त्वाची गोष्ट

१४ ऑगस्ट २०२६ च्या या शासन निर्णयामुळे भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीमध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्यासाठी आता निश्चित SOP उपलब्ध झाली आहे.

तुमच्या जमिनीचा प्रश्न असेल तर—

नोटीसकडे दुर्लक्ष करू नका.

मोजणीच्या वेळी शक्य असल्यास उपस्थित राहा.

आपली कागदपत्रे तयार ठेवा.

चावडीवर प्रसिद्ध होणारा प्रारूप नकाशा तपासा.

महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान 2026-27: जुने महसूल दावे तडजोडीने मिटवण्याची संधी; अर्ज कुठे करायचा? GR आणि अर्ज PDF

आणि काही चूक वाटत असल्यास विहित कालावधीत हरकत नोंदवा.

कारण तुमच्या जमिनीशी संबंधित प्रक्रियेत वेळेत माहिती घेणे आणि योग्य टप्प्यावर हरकत मांडणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते.

ही माहिती उपयोगी वाटली असेल तर कमेंटमध्ये 👍 लिहा आणि हा लेख गरजू शेतकऱ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा.

• Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
• POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
• Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
• सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
• Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती