भूसंपादन नवीन नियम 2026: भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये जमीनमालक आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. एखाद्या गट नंबर किंवा सर्वे नंबरमधील जमीन भूसंपादनासाठी घेतली जात असताना त्या जमिनीमध्ये एकापेक्षा जास्त सहधारक असतील, तर नेमक्या कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादित होत आहे, याबाबत अनेकदा अडचणी निर्माण होतात.
याचा थेट परिणाम नुकसान भरपाईच्या वाटपावर होतो. नुकसान भरपाई कोणाला द्यायची, किती द्यायची आणि कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील जमीन संपादित झाली आहे, यावरून वाद निर्माण होऊ शकतात. काही प्रकरणे प्राधिकरण किंवा न्यायालयापर्यंत गेल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि नुकसान भरपाईचे वाटप लांबते.
ही अडचण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती म्हणजेच SOP निश्चित करण्यात आली आहे.
यामुळे संयुक्त मोजणी करतानाच कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातून किती जमीन भूसंपादनासाठी जात आहे, हे अधिक स्पष्टपणे नमूद करण्याची प्रक्रिया तयार झाली आहे.
नेमका काय निर्णय घेण्यात आला?
महसूल व वन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू केली आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे भूसंपादन होणाऱ्या जमिनीचे हिस्सानिहाय प्राथमिक निर्धारण संयुक्त मोजणीच्या वेळीच करणे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या गट नंबरमध्ये ३ किंवा ४ सहधारक आहेत आणि त्या गट नंबरमधील काही भागच भूसंपादनासाठी घेतला जाणार आहे. अशावेळी संपूर्ण गट नंबरचे संपादित क्षेत्र एकत्र दाखवण्याऐवजी प्रत्येक सहधारकाच्या हिस्स्यातून किती क्षेत्र संपादित होत आहे, हे स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
अतिक्रमण नियमितीकरण GR 2026: 2011 पूर्वीची घरे कायदेशीर होणार! संपूर्ण माहिती
ही SOP आणण्याची गरज का पडली?
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादित करताना संबंधित जमिनीची संयुक्त मोजणी केली जाते. मात्र जमिनीचे हस्तांतरण, वाटप, वारसाहक्क किंवा जमिनीतील हक्क संपादन झाल्यामुळे एका भूमापन क्रमांकामध्ये किंवा गट क्रमांकामध्ये एकापेक्षा जास्त सहधारक निर्माण होऊ शकतात.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७ नुसार भूमापन क्रमांकांचे उपविभाग करता येतात.
मालकी हक्काच्या अनुषंगाने जमीन मोजून स्वतंत्र उपविभाग तयार केले जातात आणि त्या उपविभागांना स्वतंत्र क्रमांक दिला जातो.
परंतु संयुक्त मोजणीच्या वेळी अशा उपविभागांची किंवा पोटहिस्यांची मोजणी झालेली नसेल आणि संपूर्ण भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांकाचीच मोजणी झाली असेल, तर अडचण निर्माण होऊ शकते.
सोप्या उदाहरणातून समजून घ्या
समजा, एखाद्या गट नंबरमध्ये ४ सहधारक आहेत आणि त्या गट नंबरमधील काही भाग भूसंपादनासाठी घेतला जात आहे.
जर पोटहिस्सा मोजणी झालेली नसेल, तर नेमक्या कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील किंवा हिस्स्यातील जमीन संपादित होत आहे, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही.
अशावेळी संयुक्त मोजणी अहवालात संपादित क्षेत्र एकत्रित स्वरूपात दाखवले जाऊ शकते.
त्यानंतर अंतिम निवाडा जाहीर करताना सर्व सहधारकांची नावे नमूद करून एकत्रित क्षेत्राचा निवाडा केला जातो.
मात्र नुकसान भरपाई वाटपाच्या वेळी पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो की कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील जमीन प्रत्यक्षात संपादित झाली आहे?
यामुळे अनेक सहधारक नुकसान भरपाईवर दावा करू शकतात.
नुकसान भरपाईच्या वाटपात काय अडचण येते?
सर्व सहधारकांकडून नुकसान भरपाईची मागणी झाल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या सहधारकाला द्यायची, याबाबत निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत प्रकरणाचा संदर्भ कलम ७६ अन्वये प्राधिकरणाकडे करावा लागू शकतो.
यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया लांबते आणि नुकसान भरपाई मिळण्यासही विलंब होऊ शकतो.
हीच अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आता संयुक्त मोजणीच्या प्रक्रियेतच हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित करण्याची SOP लागू केली आहे.
आता संयुक्त मोजणीमध्ये काय होणार?
नवीन SOP नुसार संयुक्त मोजणीच्या वेळीच संबंधित जमिनीतील सहधारकांचे हिस्से लक्षात घेऊन प्राथमिक स्वरूपात क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे.
यानंतर संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये संपादित होणारे क्षेत्र हिस्सानिहाय नमूद केले जाणार आहे.
यामुळे कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातून किती जमीन भूसंपादनासाठी जात आहे, हे अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
या बदलामुळे काय फायदा होऊ शकतो?
- नुकसान भरपाई वाटपाची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होईल.
- नुकसान भरपाई वाटपाला होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
- सहधारकांमधील वाद कमी होण्यास मदत होईल.
- प्राधिकरण आणि न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
- सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होईल.
- भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
SOP मधील पहिली प्रक्रिया – नोटीस आणि प्रत्यक्ष मोजणी
१. सर्व सहधारकांना नोटीस
संबंधित सर्वे नंबर किंवा गट नंबरमधील सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
२. प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी
सर्व सहधारकांना प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात येणार आहे.
३. कोणत्या गोष्टींचा विचार करून मोजणी होणार?
मोजणी करताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत:
- उपलब्ध महसुली अभिलेख
- पोटविभाजनासंबंधी नोंदणीकृत दस्तऐवज
- नोंदणीकृत खरेदीखत
- वाटपपत्र
- बक्षीसपत्र
- वारसाहक्क नोंदी
- सर्व भूधारकांची संमती
- प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थिती
या सर्व बाबींचा विचार करून मोजणी करण्यात येणार आहे.
हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार केला जाणार
संयुक्त मोजणीच्या वेळी प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार सर्वे नंबर किंवा गट नंबरचे हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत.
या नकाशामध्ये पुढील बाबी स्पष्टपणे दाखवण्यात येणार आहेत:
- प्रत्येक हिस्स्याचे स्वतंत्र क्षेत्र
- प्रत्येक हिस्स्याची सीमा
- दिशा
- संपादित होणारे हिस्सानिहाय क्षेत्रफळ
म्हणजे एखाद्या गट नंबरमध्ये अनेक सहधारक असतील, तर प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्रपणे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रारूप नकाशे गावच्या चावडीवर १५ दिवस प्रसिद्ध केले जाणार
हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे आणि विवरणपत्रक तयार झाल्यानंतर ते संबंधित गाव चावडीवर किमान १५ दिवसांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
आवश्यकतेनुसार स्थानिक वृत्तपत्रामध्येही प्रसिद्धी देण्यात येऊ शकते.
याशिवाय संबंधित व्यक्तींकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत.
हरकत असल्यास काय होणार?
जर विहित कालावधीमध्ये संबंधितांकडून हरकत प्राप्त झाली, तर त्या हरकतीवर सुनावणी घेतली जाईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूली भूमापन आणि भूमापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९ मधील नियम १६ (२) नुसार उप अधीक्षक भूमि अभिलेख सुनावणी घेतील.
सुनावणीनंतर नियमोचित आदेश पारित करण्यात येईल.
विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार अशी प्रकरणे संयुक्त मोजणी झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत निकाली काढावीत.
हरकतीनंतर हिस्सा फॉर्म ११ आणि १२ तयार होणार
सुनावणीनंतर दिलेल्या आदेशानुसार:
- हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ (आकारफोड)
- हिस्सा फॉर्म क्रमांक १२ (फाळणीबारा)
तयार करून अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
यानंतर अंतिम संयुक्त मोजणी विवरणपत्रामध्ये संपादित क्षेत्राच्या हिस्सानिहाय नोंदी करण्यात येणार आहेत.
हरकतच आली नाही तर काय होणार?
जर निर्धारित मुदतीमध्ये कोणतीही हरकत प्राप्त झाली नाही, तर प्रसिद्ध करण्यात आलेले हिस्सानिहाय प्रारूप अंतिम मानण्यात येणार आहे.
त्यानुसार आदेश पारित करून:
- हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ तयार केला जाईल.
- हिस्सा फॉर्म क्रमांक १२ तयार केला जाईल.
- अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.
- संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद केली जाईल.
म्हणजे हरकत न आल्यासही हिस्सानिहाय क्षेत्राची प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची नोंद संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये केली जाणार आहे.
मालकी हक्काचा वाद असेल तर काय?
जर एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत न्यायालयीन वाद, दावा किंवा इतर न्यायप्रविष्ट बाब प्रलंबित असेल, तर संबंधित व्यक्तींनी सक्षम न्यायालयामध्ये दाद मागणे आवश्यक राहील.
म्हणजे या SOP मुळे प्रलंबित मालकी हक्काच्या न्यायालयीन वादाचा अंतिम निर्णय महसूल विभागाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेतून होणार नाही.
भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ कशी करावी? संपूर्ण माहिती | भोगवटादार वर्ग २ ते वर्ग १ नियम GR
विशेष भूसंपादन अधिकारी / सक्षम प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी
शासन निर्णयामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्याही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
विशेष भूसंपादन अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे:
- संयुक्त मोजणी कार्यवाहीचे समन्वयन करणे.
- अंतिम निवाड्यामध्ये हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करणे.
- पोटहिस्सा मोजणी अचूक आणि विनाविलंब पार पडेल याची दक्षता घेणे.
Ceiling Act Land GR: महाराष्ट्र शेतजमीन सिलींग कायदा 1961 मोठा निर्णय!
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची जबाबदारी
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्यावर पुढील जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत:
- नियमानुसार सर्व सहधारकांना नोटीस बजावणे.
- प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे तयार करणे.
- प्रारूप प्रसिद्धी आणि हरकत नोंदणीची प्रक्रिया राबवणे.
- प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन आदेश पारित करणे.
- अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये भूसंपादनाखालील क्षेत्र नमूद करून तो विशेष भूसंपादन अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याला सादर करणे.
जमीनधारकांसाठी महत्त्वाची बाब
प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा हस्तांतरणे पोटहिस्सा मोजणीकरिता विचारात घेण्यात येऊ नयेत, असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा मुद्दा जमीनधारकांनी विशेष लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
भूसंपादन संस्थेची जबाबदारी काय?
भूसंपादन करणाऱ्या संस्थेलाही काही जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
संस्थेने:
- आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- संयुक्त मोजणी प्रक्रियेस प्रशासकीय आणि तांत्रिक सहकार्य करावे.
- प्रसिद्धी, नोटीस आणि स्थानिक समन्वयामध्ये सहकार्य करावे.
या निर्णयामुळे जमीनधारकांना काय फायदा होणार?
या नवीन SOP मुळे भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे संपादित होणाऱ्या जमिनीचे हिस्सानिहाय क्षेत्र स्पष्ट करण्याची प्रक्रिया तयार होणार आहे.
पूर्वी एखाद्या गट नंबरमधील जमीन अंशतः संपादित होत असताना संपूर्ण संपादित क्षेत्र एकत्रित स्वरूपात दाखवले गेल्यास नंतर नुकसान भरपाईच्या वाटपावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती.
आता संयुक्त मोजणीदरम्यानच हिस्सानिहाय प्रारूप तयार करून ते गाव चावडीवर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. संबंधितांना हरकत आणि सूचना देण्याची संधी मिळणार आहे.
त्यामुळे भविष्यात कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादित झाली, याबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
जर तुमच्या गावातील किंवा तुमच्या गट नंबरमधील जमीन भूसंपादनासाठी प्रस्तावित असेल आणि त्या जमिनीमध्ये एकापेक्षा जास्त सहधारक असतील, तर संयुक्त मोजणीच्या वेळी आपली उपस्थिती महत्त्वाची ठरू शकते.
तुमच्या जमिनीशी संबंधित खालील कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास ती व्यवस्थित ठेवणे महत्त्वाचे आहे:
- महसुली अभिलेख
- नोंदणीकृत कागदपत्रे
- खरेदीखत
- वाटपपत्र
- बक्षीसपत्र
- वारसाहक्काच्या नोंदी
तसेच हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे गाव चावडीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते तपासणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये काही चूक असल्यास विहित कालावधीत हरकत किंवा सूचना नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती
| माहिती | तपशील |
|---|---|
| विभाग | महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग |
| शासन निर्णय क्रमांक | संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र.६३१/ई-१७७७९७७/भूमापन |
| दिनांक | १४ ऑगस्ट २०२६ |
| विषय | भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्याबाबत मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करणे |
| GR LInk | भूसंपादन नवीन नियम GR Link |
शासन निर्णयामध्ये दिलेले संदर्भ
या शासन निर्णयामध्ये पुढील संदर्भ देण्यात आले आहेत:
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८७.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूली भूमापन आणि भूमापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९ मधील नियम १५ व १६.
- भूमि संपादन अधिनियम, १८९४.
- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
- जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा दि. ०२.०६.२०२६ रोजीचा प्रस्ताव.
थोडक्यात काय बदलला?
भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीमध्ये एखाद्या गट नंबरमधील अंशतः संपादित जमीन एकत्रित स्वरूपात दाखवली गेल्यामुळे कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादित झाली, याबाबत पुढे अडचणी निर्माण होऊ शकत होत्या.
आता शासनाने यासाठी स्पष्ट SOP निश्चित केली आहे.
संयुक्त मोजणी → हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा → १५ दिवस प्रसिद्धी → हरकती व सूचना → सुनावणी व आदेश → हिस्सा फॉर्म ११ व १२ → अभिलेख दुरुस्ती → अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालात हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद
अशी प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
यामुळे नुकसान भरपाईचे वाटप अधिक सुलभ होणे, सहधारकांमधील वाद कमी होणे आणि भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान होणे अपेक्षित आहे.
सलोखा योजना GR: फक्त ₹1000 मध्ये जमिनीची नोंदणी | 2027 पर्यंत मुदतवाढ
निष्कर्ष
१४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे.
भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये आता सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेनुसार सर्व सहधारकांना नोटीस देणे, प्रत्यक्ष मोजणीची संधी देणे, उपलब्ध महसुली अभिलेख व नोंदणीकृत कागदपत्रे तपासणे, हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार करणे, तो गाव चावडीवर किमान १५ दिवस प्रसिद्ध करणे, हरकतींवर सुनावणी घेणे आणि त्यानंतर हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ व १२ तयार करून अंतिम संयुक्त मोजणी अहवालात हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करणे, अशी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे हरकत आल्यास संबंधित प्रकरणे संयुक्त मोजणी झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे भूसंपादनाच्या वेळी कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादित झाली आहे, हे अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि नुकसान भरपाईच्या वाटपातील अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
- Maiya Samman Yojana Swaghoshana Patra Download | मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्वघोषणा पत्र डाउनलोड
- POCRA 2.0: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संपूर्ण माहिती
- Ladki Bahin Yojana Online Apply Link । Nari Shakti Doot App Download
- सोयाबीन कापूस अनुदान हे. ५००० रु. खात्यामध्ये जमा, मिळाले नसेल तर लवकर हे काम करा | Soyabean Kapus Anudan Yojana Maharashtra
- Online Application मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2026 माहिती